The order of president is a matter of judiciary 3. राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है
2.
3. Presidential ordinance is subject to judicial review. 3. राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है
3.
3. President's ordinance may be Analyzed by the judiciary. 3. राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है
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Presidential proclamation of Ordinance can be made a subject of judicial review. 3. राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकता है
5.
Judicial Review and Appeal Revision Under the above mentioned Acts , any person subject to the said Act and who is governed by any order passed by any Court Martial , can present a petition to the officer or authority empowered to confirm any finding or sentence of such Court Martial and the confirming authority can take such steps as may be considered necessary to satisfy itself about the correctness , legality or propriety of the order passed or the regularity of any proceeding to which the order relates and the punishment is awarded . न्यायिक समीक्षा और अपील पुनरीक्षण उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन , किसी अधिनियम के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा शासित है , उस सेना न्यायालय के निष्कर्ष या उसके द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि करने की शक्ति से संपन्न अधिकारी या प्राधिकारी को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश की यथार्थता , वैधता अथवा उपयुक़्तता या उस आदेश से संबंधित किसी कार्रवाई और दिए गए दंड की नियमितता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक समझे , उठा सकता
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